बुधबार ०५ माघ २०७८

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश गरेको छ।

वरि`ष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रि`टमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजला`सले भनेको छ- सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचि`त्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफा`रिस बमोजिम

जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रि`ट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजला`सले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा वि`घट`नको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजला`सले अस`हज भनेको छ।

त्यतिमात्र होइन शक्तिपृ`थकि`क`रणको सि`द्धान्त अनुकूल नभएको पनि बताएको छ। ‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघ`टन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई स`हज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको

रूपमा लिइयो भने संविधान प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा ह`स्तक्षे`प हुन पुग्ने र शक्ति पृथ`कीक`रणको सि`द्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रा`वधा`नहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ। सेतोपाटि बाट


Last Updated on: June 10th, 2021 at 5:55 pm
६४२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया