सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा गणपतिको कमजोरी ढाकछोप गर्न सशस्त्र प्रहरी हवल्दारलाई जेल पठाइएको छ। दार्चुलाको सशस्त्र प्रहरी बल ४४ नम्बर गणमा कार्यरत कामु वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह साहुले त्यहाँका गणपति त्रिभुवन बिष्टले राशनमा गरेको अनियमिताबारे सञ्चारकर्मीलाई सूचना चुहाएपछि एसपीमाथि अनुसन्धान हुनपर्नेमा उल्टै हवल्दारलाई विशेष कानुन लगाएर जेल पठाइएको हो। कानुन शाखामा कार्यरत एसएसपी युवराज अर्यालको एकल आदेश र इजलाशले साहुमाथि हातहतियारको सूचना चुहाएको आरोप लगाएर हदैसम्मको कारबाही गरी जेल पठाएका हुन्।
‘एसपी विष्टलाई जोगाउन सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयको कानुन शाखाले साहुलाई हातहतियारको सुचना चुहाएको आरोप लगाएर जागिरबाट बर्खास्त मात्र गरेन उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ,’ स्रोतले भन्यो। तर एसपी बिष्टमाथि भने अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन। उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै संरक्षण भएकाले सशस्त्र प्रहरीले आन्तरिक छानबिनसमेत गर्न सकेको छैन। सशस्त्र प्रहरीले उनीमाथि छानवीन गर्न खोजेपछि शक्ति केन्द्रको दबाबमा रोकिएको थियो।
‘एसपी विष्टले गणमा आर्थिक अनियमितता गरेको सूचना चुहिएको र हवल्दार साहुलाई जेल पठाएको बारेमा सशस्त्र प्रहरीभित्रै आलोचना भएपछि उनले शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिएका थिए,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार आफूमाथि छानबिन हुने भएपछि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब दिन लगाएका थिए।
हवल्दार साहुले ४४ नम्बर गण मुख्यालय खलंगाभित्रको रासन भत्तामा गणका हाकिमले अनियमितता गरेको सूचना बाहिर ल्याइदिएका थिए। गणभित्रको हाजिरी विवरण मात्र उपलब्ध गराएका उनलाई हातहतियार र गोलीगठ्ठासहितको विवरण अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको अपराध र ‘कपट’पूर्ण अभियोग कानुन शाखाका एसएसपी अर्यालले लगाएका हुन्। उक्त गणमा कार्यरत २ सय ५८ मध्ये १ सय २२ जना सुरक्षाकर्मी एकै दिन अनुपस्थित भएको विवरणसहित गत २८ जेठमा धनगढीबाट सञ्चालित एक सञ्चार माध्यम मार्फत समाचार सार्वजनिक भएको थियो। केही दिन उपस्थित र अनुपस्थित प्रहरी कर्मचारीको संख्यात्मक विवरणसहित समाचार सम्प्रेषण भएको थियो। एसपी बिष्ट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गणका प्रमुख हुन। एसपी बिष्टले गणमा आर्थिक अनियमितता गरेको सूचना साहुले पत्रकार भनिएका सन्तोष सिंह ठगुन्नालाई दिएका थिए। त्यसपछि पत्रकारले समाचार प्रकाशन गरे। सो समाचार प्रकाशन भएपछि स्रोतको संरक्षण गनुपर्नेमा उल्टै ती पत्रकारले स्रोतको पोल खोलेपछि हवल्दार साहु विवादमा तानिएका थिए।
उनले गणमै गएर हवल्दार साहुले नै आफूलाई सूचना दिएको भनी बयान दिएका थिए। सशस्त्र प्रहरीभित्रको बेथिति उजागर भएपछि केही सुधार हुने आसमा रहेका साहु अहिले सशस्त्र मुख्यालयको कानुन शाखाका एसएसपी अर्यालको अपराधिक फन्दामा परेपछि उनलाई बखास्त भएको हुन्।
गत ३० जेठमा साहुलाई दार्चुलाबाट धनगढीको अत्तरियास्थित बाहिनी हुँदै सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टर हल्चोक ल्याइएको थियो। फौजी संगठनको आन्तरिक सूचना चुहाउनु अपराध हो। संगठनको गोप्य र सम्वेदनशील सूचना भाइरबरलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराएको अभियोगमा हवल्दार साहुमाथि सङ्गठनले जेल सजायसहितको कारबाही सुनाएको छ। हाल हवल्दार साहु पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारगारमा छन्। ‘सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अनधिकृत व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा, गराउन प्रयास गरेमा वा कसैलाई त्यस्तो गर्न दुरुत्साहन गरेमा’ जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ। सशस्त्र प्रहरी मूख्यालयले सोहीअनुरूप साहुविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गण हेडक्वार्टर दार्चुलाका हवल्दार मेजर सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार खिमसिंह बिष्टले मिति २०७९/०२/२८ गते नम्बर ४४ गण हेडक्वार्टर दार्चुलाको आन्तरिक गोप्य सूचना हातहतियार गोलीगठ्ठा तथा जनशक्ति विवरणसमेत खुल्ने गरी सूचनाहरू स्थानीय पत्रकारमार्फत प्रसारण गर्न लगाएको साथै गणको आन्तरिक तथा सङ्गठनमा आँच आउने र सङ्गठनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने खालको गतिविधि गरेकोले सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर २५ गण हेडक्वार्टर पर्वत दरबन्दी भई हाल नं. ४४ गण हेडक्वार्टर दार्चुलामा कार्यरत नरेशसिंह साहुलाई हदैसम्म कारबाही गरी पाऊँ’ भनिएको थियो। सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि हवल्दार साहुले सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा २७ को उपदफा १ को (च) बमोजिम कसुर गरेको आरोप जबर्जस्ती पुष्टि गराइएको स्रोतको दाबी छ।
सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न यूनिटभित्र एकैपटक सयौं सुरक्षाकर्मीलाई बिदा छाडेर उनीहरूको रासन भत्ता बाँडीचुँडी खाने गरेको आरोप धेरै वर्षदेखि लाग्दै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी विदुर खड्काले साहुले गोप्य सूचना चुहाएको कारण कारवाही गर्नु परेको बताए। ‘यो विषयमा हामी आन्तरिक छानवीन गरिरहेका छांै, यसको निचोड आएपछि थप विषय प्रष्ट हुनेछ,’ डिआइजी खड्काले भने। हवल्दार साहुले पत्रकारलाई बिदा छाडिएको र रासनको विषयमा मात्रै सूचना दिएको बताए पनि उनलाई जबर्जस्ती रूपमा हातहतियारको विवरण पनि दिइएको प्रमाणित गराइएको थियो। ‘कसुर एउटा गरेको तर आरोप अर्के प्रमाणित गर्न खोजियो, सशस्त्र प्रहरीले गणमा रहेका हात हतियार र सशस्त्र प्रहरीको संख्याबारे पनि सूचना दिएको आरोप लगाएर पूपक्षमा पठाएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
संगठनविरुद्ध उनले बेनामी उजुरी समेत हालेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को बर्खिलाप गरेको भन्दै साहुलाई असार २४ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो। यो विषयमा प्रहरी महानीरिक्षक राजु अर्यालले चासो राखेर पनि एसपी बिष्टमाथि छानबिन गर्न र आर्थिक अनियमितता गरेको विषयमा छानवीन समिति बनाउन सकेका छैनन। ‘एसपी बिष्टका विषयमा छानबिन नगर्न आइजीपीलाई राजनीतिक शक्ति केन्द्रको ठूलै दबाब परेको छ त्यसकारण अहिलेसम्म उनी जोगिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
