बुधबार ०५ माघ २०७८

कलाकार एवं दलित अधिकारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय वि’भे’द’को घ’ट’नापछि न्याय निरूपणको स्वाभाविक प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारका मन्त्रीको गैरजिम्मेवार हस्तक्षेप प्रति आ’क्रो’श र असहमति व्यक्त गऱ्यौं ।

तर फेरि पनि जातीय वि’भे’दको कुनै एउटा घ’ट’नापछि आ’क्रो’शित बहस हुने,र तुरुन्तै सेलाएर जाने अनि विभेदका घ’ट’नाचाहिँ दोहोरिइरहने त होइन भन्ने तर्फ सचेत रहनुपर्ने छ।यस्तो हुन नदिन वि’भेदको कुनै पनि घ’ट’नामा राज्य कहाँ उभिने भन्ने प्रश्नमा निरन्तर बहस चलाइरहनुपर्ने भएको छ।

सबै लिङ्ग, वर्ग, जाति, क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको लामो विमर्श र अथक मेहनत पछि लेखिएको हाम्रो नयाँ संविधानले जा’तीय भेदभावलाई ग’म्भीर सामाजिक अ’प’रा’ध मानेको छ । त्यस्तो भेदभाव द’ण्ड’नीय रहने सं’वैधानिक प्रबन्ध अनुसारका का’नून हामीले बनाएका छौँ ।

अतःजातीय विभेदको कुनै पनि घ’ट’ना’मा बिना कुनै आग्रह,कुनै किन्तु परन्तु विना, निष्पक्ष रूपमा सं’विधान र का’नू’नको यो प्रबन्धको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु राज्यको निर्विकल्प दायित्व हो ।

संविधानमा यो पनि लेखेका छौँ- परम्परा,रीति तथा सं’स्कारका नाममा हुने सबै प्रकारको वि’भे’दको अ¥न्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने राज्यको नीति हुनेछ।यो नीतिलाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्न विभेदको घ’ट’नामा सं’लग्न व्यक्ति वा संस्थालाई स’जा’य त आ’व’श्यक हुन्छ नै तर त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

हाम्रो समाजमा जातीय वि’भे’द अ’प’वा’दमा हुने घ’ट’ना हुँदै होइन भन्ने यथार्थ लाई स्वीकारे मात्र हामी संविधानले परिकल्पना गरेको उ’त्पी’डनमु¥क्त समता मूलक समाजको निर्माणका लागि पहिलो पाइला चाल्न योग्य हुनेछौँ ।

सयौँ वर्ष देखि प्रश्रय पाएको यस्तो अमानवीय परम्पराको सामाजिक,मनोसामाजिक,राजनीतिक,आर्थिक लगायत ज’टिल आयाम छन्।त्यसैले सरकारले जातीय वि’भे’दलाई न्यायालयबाट हुनुपर्ने निरूपणको विषय सँगै आर्थिक, सामाजिक मु’द्दाको रूपमा पनि हेर्नु पर्छ र सोही अनुसार निरन्तर सम्बोधन गरिरहनु पर्छ ।

राज्यको यस्तो पहललाई सार्थक बनाउन धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई सहभागी गराउन सक्नुपर्छ।यसका लागि वि’भे’दको घ’ट’नामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सामाजिक सद्भाव खलबलिने होइन बरु यस्तो घ’ट’नालाई लुकाउने/पन्छाउने ग¥ऱ्यो भने मानवीय र सद्भावयुक्त समाज कहिल्यै बन्न सक्दैन भन्ने सचेतना जगाउन जरुरी छ।

पश्चिमी देशहरूमा पछिल्लो समय उत्पन्न भएको जातीय र न¥श्लीयद्व¥न्द्वका घ’ट’नाले हामीलाई दिएको शिक्षा के हो भने वि’भेदका अवशेष बाँकी नै रहेको समाज जतिसुकै वैभवशाली भए पनि शान्त र सद्भावयुक्त हुन नसक्ने रहेछ।समृद्ध त होला तर सुखी र खुसी हुन नसक्ने रहेछ अर्थात् समुन्नत नहुने रहेछ।

तसर्थ समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो यात्राको यो प्रथम पाइलामै वि’भे’दयुक्त सामाजिक संरचनाका कारण युगौँदेखि पछाडि परेको जाति र समुदायसँग हातेमालो गर्दै संगै हिँडाउने अठोट उदारता र का’नू’नको दृढ कार्यान्वयन गर्न सकियो भनेमात्र हाम्रो भविष्य उज्यालो र द्व’न्द्वमु’क्त हुनेछ।

पछिल्ला घ’ट ना’क्रमको पृष्ठभूमिमा जातीय वि भे द लगायत सबै वि भे द अ न्त्य गर्ने सम्बन्धमा राज्यको यो गुरुत्तर दायित्वभित्रको आफ्नो जिम्मेवारी मन्त्रीले नबुझेको मात्र होइन आफ्नो भूमिकाले वि भे दको अझ पक्षपोषण भएको नदेखियोस् भन्ने सामान्य शालीनतासमेत प्र द र्शनगर्न आवश्यक नठानेको बुझिन्छ।

सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर द्व न्द्व चर्काउन गरेको यस्तो धृ ष्टताको वि रो ध गर्दै जा तीय वि भे द को घ ट नामा राज्यलाई सही ठाउँमा उभाउनुपर्ने त छ नै सँगै सबैखाले वि भे दको अ¥न्त्य भएको समाज निर्माण गर्न नागरिकलाई वि¥भेद नगर्ने र वि¥भे¥द नसहने नागरिकमा रुपान्तरणको सत्प्रयास पनि गरिरहनुपर्नेछ।


Last Updated on: June 29th, 2021 at 6:25 pm
९९२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया