सोमबार १० माघ २०७८

नेकपा माओवादी केन्द्रका वागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले धादिङभित्र कतै पनि चार्जिङ स्टेशन राख्न नदिने बताउनुभएको छ ।

उहाँले प्रदेश सरकारले अघि सारेको विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले विद्युतीय सवारीसाधन संचालनसम्बन्धी वागमती सरकारको कदमप्रति सार्वजनिक रुपमै गम्भिर आपत्ति जनाउँदै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।

प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीसमेत रहनुभएको उहाँले सो योजनामा अवरोध गर्ने भनेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भईरहेको उक्त भिडियोमा सांसद जमकट्टेलले आंफूलाई नसोधि

धादिङमा कार्यक्रम लगिएकाले जसरी पनि उक्त कार्यक्रम रोक्ने चेतावनी दिएको उद्घोष छ । सरकारको पहिलो चरणमा धुलिखेलबाट बनेपा, काठमाडौं, धादिङ, चितवन, हेटौँडा, सिन्धुली हुँदै धुलिखेलका रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

धादिङको लागि तोकिएको स्थानप्रति जमकट्टेलको विरोध गर्नुभएको हो । गजुरी गाउँपालिकाको बेल्खुस्थित पृथ्वीराजमार्गको किनारमा स्टेशन बनाउन सरकारले प्रस्ताव अघि सारेको छ । चार्जिङ सेन्टर बनाउन प्रस्ताव गरिएको बेल्खुमा अहिले बालुवा र क्रसर संचालनमा छ ।

प्रदेशभर विद्युतीय सवारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यकीय स्थानमा चार्जिङ सेन्टर निर्माण र विद्युतीय सवारी खरिद तथा संचालनका लागि विषयमा छलफल गर्न सोमबार मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको कार्यकक्षमा सरोकारवालाको बैठक राखिएको थियो ।

आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी बढेपछि उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ,‘वागमती प्रदेश सरकारले अघि बढाएको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियाभित्र लुकेको रहस्य सबैले बुझेका छन । चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधारहरू कुन ठाउँ मा हो र कहिले बन्छ कुनै ठेगान छैन ।

हतार(हतारमा बस खरीद गरेर ल्याऔं र जनकपुरमा रेल त्रिपालले छोपेर राखे जस्तै बस पनि त्रिपालले छोपेर राखुँला, बस नचलेर सरकारलाई केही फरक पर्देन । बस खरिद गर्दा को उद्देश्य त पूरा भइहाल्छ । हामीले पहिला पूर्वाधार बनाऔं अनि बस खरिद गरौं भन्नु गलत हो ?’

बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलसहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता र सांसदहरू उपस्थित रहनुभएको थियो । यातायात सेवालाई सर्वसुलभ र वातावरणमैत्री बनाउन निजी साझेदारी माध्यमबाट विद्युतीय यातायात प्रणाली सञ्चालन गरी ७

वर्षभित्र ठूला शहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी विस्थापित गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । पूर्वाधारमन्त्री फुयाँलका अनुसार चार्जिङ सेन्टर राख्न इच्छुक स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरिएको छ ।जनता टाईम्स


Last Updated on: July 8th, 2021 at 7:17 am
१९१ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया