बुधबार ०५ माघ २०७८

२५ असार, काठमाडौं । पशुपतिनाथको जलहरी खरिद प्रक्रियाबारे अख्ति`यार दुरुप`योग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरु गरेको छ ।

गत फागुन ११ गते विरो`धका बीच पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरी खरिद प्रक्रि`यामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजु`रीमाथि छानबिन शुरु गरेको अख्ति`यार स्रोतले जनाएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले पनि जलहरी खरिद प्रक्रि`यामा अख्तियारले चासो देखाएको स्वीकार गरेका छन् । अनलाइनखबरसँग शुक्रबार कुराकानी गर्दै डा. ढकालले यो दुई सरकारी कार्यालयबीचको नियमित प्रक्रि`या रहेको

भन्दै अनियमितताको आरोपमा छानबिन नगरेको बताए । कुनै पनि खरिद प्रक्रि`या कसरी भयो भनेर बुझ्नु अनौठो विषय नरहेको भन्दै ढकालले ‘सुनको जलहरीको खरिद प्रक्रियाको बारेमा पनि अख्तियारले सामान्य सोधपुछ गरेको हो, उहाँहरुले त्यो खरिद प्रक्रि`या कस्तो रहेछ भनेर चासो दिनुभएको हो ।’

त्यसो त फागुनमा राखेको सुनको जलहरीमा क्ष´ति पुगेपछि रातारात मर्मत गर्न लागेको आरो´प स्थानीयले लगाएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय नरोत्तम वैद्यले हतारमा राखेको सुनको जलहरीमा क्षति पुग्दा मूलभट्टलाई क्षति समेत पुगेको भन्ने जानकारी आफूलाई आएको बताए ।

आफ्नो कमजोरी छोप्न कोषले कोभिडका कारण मन्दिर बन्द भएको बेला रातारात मर्मत गर्ने तयारी गरेको आरो`प वैद्यले लगाए । कोेषका सदस्य सचिव डा. ढकाल जलहरीमा क्ष`ति भएको विषयमा सत्यता नरहेको बताउँछन् ।

डा. ढकाल भन्छन्, ‘बेरिएको जलहरीलाई सुनकै किलाले जोड्न बाँकी थियो, त्यसैलाई क्ष´ति पुगेको भन्नु भएको होला । जलहरी च्यातिएको वा यसमा क्ष`ति पुगेको कुरामा सत्यता छैन ।’ ढकालले मन्दिरको नियम अनुसार मन्दिरभित्र भट्ट र भण्डारीबाहेक अरु जान मिल्दैन ।

सहयोगको लागि पनि भण्डारीहरु नै जानुपर्नेमा मूल भण्डारीलाई सूतक परेकाले सुनको किला ठोक्ने काम केही पछि सरेको उनले बताए । केन्द्र सरकारको ३० करोडसहित एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको सुनको जलहरी राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदा`लतमा छुट्टाछुट्टै दुई रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । जुन अहिले विचाराधीन छ ।

वागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा कोषको सञ्चालक परिषद् र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर फागुन ११ गते रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । अन्लाईन खबर बाट


Last Updated on: July 9th, 2021 at 5:47 pm
३८७ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया