शनिबार ०८ माघ २०७८

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघ`टन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई जा`लझे`ल र धो`काध`डी भएको बताएको छ ।

सर्वो`च्च अदा`लतले २५ वर्ष अगाडिको आफ्नो फै`सलाको पुनरावृ`त्ति गराउँदै संस`द्मा ब`जेट पे`श गर्नुपर्ने संवैधनिक व्यवस्था रहेकोमा जेठ १५ गतेभन्दा एक साता अगाडि हठा`त् संसद विघ`टन

गरेर बजेट ल्याउनुलाई सर्वो`च्च अ`दा´लतले ‘धो´काध`डी’ र जालझे`लको ‘सं`ज्ञा’ दिएको हो । सोमबार  सर्वो`च्च अदा`लतले  संसद पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियु`क्त गर्न

दिएको फै`सलाको बुँदा नम्बर १०८ मा ओली सरकारले ल्याएको बजे`टलाई जा`ल`सा`झी र धो´खाध´डीको रूपमा अ`थ्र्या`एको छ । जसले उ`क्त बजेट कार्य´न्वयनमा प्रश्न खडा भएको छ ।

२०५२ को मनमोहन अधिकारीको नेतृ`त्वको सरकारले पनि संसद् छलेर ल्याएको पूर्ण ब`जेटको फैस´लालाई सर्वो´च्च अदा´लतले पुनरावृ´त्ति गराएको हो ।

“संसदको दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशनमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अनुमा´नित राजस्व तथा  संविधान र विनियोजन ऐनद्वारा विनियोजित हुने रकमहरू खुलाएर राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान गर्नुपर्ने कि´टानी संवैधा´नीक व्यवस्था हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीबाट बेग्लै समारोहको

आयोजना गरी संसद्बा´हेक अन्यत्र बजेट पे´श गर्ने,  कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको अवधिसम्मका लागि मात्रै अनिवार्य खर्चका लागि सञ्चित कोषबाट उधा`रो वा पेश्कीको रूपमा रकम खर्च आवश्यक अध्यादेश ल्याउनुको साटो आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम उद्घो`ष गरेर ती सबै कार्यक्रमलाई संसदीय अनुमोदनविना  

अध्यादेश जारी गरेर सञ्चित कोष´बाट रकम विनियोजन गर्ने र करको दरमा परिवर्तन गर्ने सञ्चित कोषमाथि व्ययभा`र हुने गरी ऋ´ण लिने कार्य अवाञ्छनीय र असंसदीय परम्परा हो,” सर्वोच्च अदा´लतले २०५२ सालमा जारी भएको फै´सलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले सोमबार गरेको फै´सलामा पनि अहिले पनि २५ वर्ष अगाडिको उक्त फै´सलाको उत्तिकै सा´न्दर्भिक रहेको उल्लेख छ । यसले स´र्वो´च्च अदा´लतले ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको ब´जेट कार्यनवयन गर्न यो´ग्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

“यस अदालतबाट करिब पच्चीस वर्ष अगाडि गरिएको उपरोक्त अनुसारको व्याख्याको अहिले पनि उत्तिकै सा´न्द´र्भि´कता रहेको देखिन्छ । उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको म´र्मको नि´राब´र हुनेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु हुँदैन ।

यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमा`न प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक अ´निवा´र्यता समेत रहेको देखिन्छ ।

यस अवस्थामा ब`जेट पेश गर्नुपर्ने मितिभन्दा हप्ता दिन अगाडि ह`ठा`त् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई का`नुनी स्वरूप दिइनु र कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा

 दि`र्घका`लीन महत्व र प्रभा`व राख्ने नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घो`ष गर्नु वा`ञ्छनी`य हुँदैन,”।सर्वोच्चको फैस`लाको  १०८ नम्बर बुँ`दामा भनिएको छ, “यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसदलाई छल्ने,

संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रो`त्सा`हन पाउने अवस्था रहन्छ । बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै कि`टा`नी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन

गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धो,खाध,डी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्र`त्याभूति हुन सक्तछ ।”

स`र्वोच्च`ले नै प्रश्न उठाएको अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ला अथवा तत्का`ल काम चलाउन पेश्की बजेट ल्याएर अर्को पू`र्ण बजे`ट ल्याउँछ ? भन्ने  प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकारको नेतृ,त्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनले ओली सरकाले ल्याउको बजेट नयाँ सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने बताए ।

साउन १ गतेदेखिको सरकारी खर्चका लागि नयाँ सरकारले अन्तरिम व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनको भनाइले पनि नयाँ सरकारले कामका`जी प्रक्रि`याका लागि पेश्की बजेट ल्याउन सं`क`ते गर्छ ।

वरिष्ठ अधिव`क्त भिमार्जुन आचार्य सर्वो,च्च अदा`लतको फै`सललाले बजेट खा`रेज नै भने नहुने बताउँछन् । बजेटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदा`लतले  आफ्नो रा`य मात्रै दिएको उनले बताए । source compaq news


Last Updated on: July 13th, 2021 at 5:51 pm
१४५२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया