शनिबार ०८ माघ २०७८

काठमाडौं। अढाइ वर्षअघि जनताले दिएको जनमत चिन्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनी`तिक इतिहासमा फेरि एकपटक बद`ना`मित भएका छन्। जनताको भारी मतको सम्मान गर्नुपर्नेमा एकपछि अर्काे अ`प`मा`न गर्दै जाँदा पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा नै बिघटन गरेर नेपाली राजनीतिक इतिहासमा क`लं`कको टीका लगाएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपालीबाट वि`रो`ध भइरहेको छ। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीनि`कटकै का`नू`न व्यवसायीहरु यसलाई संवैधानिक भन्न सकिरहेका छैनन्, किनकि, सरकार गठ`न हुनै नसकेको संवैधानिक बा`ध्यताको परिस्थितिमा बाहेक प्रतिनिधि सभा बिघट`न गर्नसक्ने अधिकार संविधानमा कहीँकतै उल्लेख छैन। तर, उनले संसदलाई आफ्नो मु`ठ्ठीको मा`खो ठान्दै असं`वैधा`नि`क कदम चालेका छन्।

आफ्नो अढाइ वर्षको कार्यकालमा ओली एकपछि अर्को ब`दना`मि`त भएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सयौं का`ण्ड छन्, जसमध्ये ५५ का`ण्ड आम नागरिकले देख्ने गरी घटा`एका छन्। यी का`ण्डले ओली वर्तमानमा मात्र होइन, भविष्यमा पनि सदाबहा`र रुपमा बद´ना´मि`त भइरहनेछन्।

(१) सरकारी जग्गा यतीलाई हस्तान्तरण – प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा यती कम्पनिलाई देशको सरकारी जग्गा कौ`डीको मूल्यमा सु`म्पि`एको छ। त्यसवापत प्रधानमन्त्री ओली र उनको टीमले अर्वौं रुपैंयाँ कु`म्ल्या`एको तथ्य स्वयं नेपाल ट्रस्ट र महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट गरिसकेको छ।

(२) मेडिकल उपकरणमा ३ अर्ब भ्र`ष्टा`चार – सरकारले चीनबाट मेडिकल सामान ल्याउन जिटुजी सम्झौता गर्‍यो। तर, चीनले अनुदा`नमा दिने मेडिकल उपकरण नल्याएर ६० प्रतिशत महंगोमा सामान ल्याएर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले मोटो रकम कमि`सन लिएका थिए।

(३) वाइडबडी खरिदमा ६ अर्ब भ्र`ष्टा`चा`र – चीनबाट खरिद गरिएका २ जहाज सम्झौताभन्दा कम तौलका आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा ती जहाजको भुक्तानी दिइयो। यस प्रकरणमा सरकारले ६ अर्ब भ्र`ष्टा`चा`र गरेको घट`ना यसअघि नै प्रमा`णित भइसकेको छ।

(४) राज्यको अर्बौं रकमले गुटको भरणपो`षण – प्रधानमन्त्री ओलीको समूहले राज्यका सबै अंगमा ह`स्तक्षे`प गर्ने र त्यसवापत प्राप्त रकमबाट आफ्नो गु`ट सञ्चालन गरिरहेको छ। ३० वर्षयताको राजनीतिक इतिहासमा नीतिगत भ्र`ष्टाचा`र गर्नेमा ओली सरकार सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।

(५) ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्रीको ठे`क्का – सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि कमसल सामग्री ल्याएर मोटो रकम कमिसन लिएको थियो। निजी कम्पनिबाट खरिद गरिएका किट लगायतका सबै मेडिकल सामग्री नक्कली ल्याइएको थियो।

(६) अनुदानको सामान छोडेर नक्कली स्वास्थ्य सामग्री खरिद – चीन सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग दिने निर्णय गर्‍यो। उक्त सामान ल्याउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई तोकियो। तर, अन्तिममा सरकारले चीन सरकारले दिने सामग्री नल्याएर निजी कम्पनिसँग खरिद गर्‍यो। अनुदानका सामानमा कमिसन नमिल्ने भएकाले सरकारले दोस्रो बाटो रोजेको थियो।

(७) राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट अर्बौंको कमिसन – प्रधानमन्त्रीनिक`टका मन्त्री र सचिवालयका सदस्यहरुले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमा मोटो रकम कमिसनका रुपमा डिल गरेका थिए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक मन्त्रालयमा आफ्नो गु`प्तचर समूह खडा गरेको भन्दै मन्त्रीहरुले गु`ना`सो गरेका थिए।

(८) ट्रष्ट र सरकारी जग्गा यती समूहलाई हस्तान्तरण – सरकारले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति यती समूहलाई कौ`डीको मूल्यमा लिजमा दिएको थियो। ट्रस्टको निर्णय प्रक्रियामा गृहमन्त्रीलाई हटा`एर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी तोकेपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो। पोखरेलले तत्कालीन देउवा सरकारले विनाबि`भा`गीय बनाएका पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माको नाम जोडेर ब,द्नाम गर्नसमेत खोजेका थिए।

(९) सेक्युरिटी मेसिन खरिदमा ७० करोडको बार्गेनिङ – प्रधानमन्त्री ओलीका वि`श्वासपात्र सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी खरिद प्रक`रणमा ७० करोड घु`स मागेका थिए। उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजी`नामा त दिए। तर, ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै यो नक्कली अडियो भन्दै कमि`सन का`ण्डको प्र`तिर`क्षा गरेका थिए।

(१०) सिण्डिकेट जोगाएर अर्बौंको कमिसन र घुस – नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सिण्डिकेट तो`ड्ने घोष`णा गरे। तर, पछिल्ला दिनमा आफ्नै घो`षणाका विरु`द्ध उभिएर सिण्डिकेटलाई अझै संस्थागत गरियो। गृह मन्त्रालयको उक्त कदम व्यवसायीलाई तर्सा`एर घु`स उठाउने जु`क्तिका रुपमा उपयोग गरिएको भन्दै व्यापक आ`लो`चना भएको थियो।

(११) संघीय सांसदलाई दिनदहाडै अ`पह`रण – गत वैशाख ८ गते संघीय समाजवादी फोरमलाई फुटा`उनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा सांसद महेश बस्नेत, किसन श्रेष्ठको टोलीले समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा बर्दिबा`सबाट काठमाडौं ल्याइयो। यादवले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेतालाई खबर गर्न भ्याएका कारण उनी अप`
हरणमुक्त भएका थिए।

(१२) पार्टी फुटा`उन दल बिभाजनको अध्यादेश जारी – गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय समाजवादी फोरम र आफ्नै दल नेकपा फुटा`उनका लागि दलबिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। तर, देशको अभिभावकले देशलाई अस्थीरतातर्फ धकेल्न कोशिस भएको भन्दै चौतर्फी वि`रोध भएपछि ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।

(१३) निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता – ओलीले नेकपाभित्र जारी वि`वादकै क्रममा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गर्न लगाए। पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ एमाले दर्ता गरिएको भन्दै नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त्यसको क´डा प्रति`वा`द गरे। ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयु´क्त दिनेश थपलियालाई फोन गरेरै पार्टी दर्ता गर्न द´वा´व दिएका थिए।

(१४) आलोचकलाई सल्लाहकारको ज्यान मा`र्ने ध`म्की – प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दर्जनौं मानिसहरुलाई ज्यान मा´र्ने ध´म्की दिए। त्यसमध्येका एक थिए सिन्धुली घर भई खाडीमा बस्ने विष्णु बुढाथोकी। उनलाई थापाले सामाजिक सञ्जालबाट ज्यान मा`र्ने ध`म्की दिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको थियो।

(१५) देशद्रोही एमसीसी सम्झौता पारित गर्न जोरजुलुम – ओलीकै कार्यकालमा अमेरिकी गठबन्धन सेना नेपाल भित्र्या`उने यो`जनाका साथ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौ`´ता गरियो। नेकपा र अन्य दलहरुको चर्को विरोधका बाबजूद पनि सरकारले रा´ष्ट्र´घा´ती एमसीसी स´म्झौ´ता लागू गर्न अहिले पनि जोरजु`लुम गरिरहेको छ।

(१६) एमसीसी पास नहुँदै कार्यान्वयन स´म्झौ´ता लागू – सरकारले संसदबाट एमसीसी स´म्झौ´ता पारित नहुँदै एमसीसी कार्यान्वयन स`म्झौ`तामा हस्ताक्षर गरेर अर्को गै´रका`नूनी र देशद्रो`ही काम गरेको छ। सम्झौता पास नहुँँदै मोटो रकम खर्च गरेर परियोजनामा व्यापक भ्र`ष्टा`चारसमेत गरिएको छ।

(१७) संवैधानिक अंगलाई गुटको भर्ती केन्द्रमा रुपान्तरण – ओलीले संवैधानिक निका`यलाई निकम्मा बनाउन त्यस्ता निकायमा आफ्नो गु`टका नेताहरुलाई भर्ती गर्ने कामलाई ती`व्र`ता दिएका छन्। पछिल्लोसमय ओलीले संविधानविप`रित संवैधानिक आयोगहरुमा ४५ जना पदाधिकारीहरु सिफारिस गरेका छन्, जसमध्ये अ`धिकां`श उनको गु`टका कार्यकर्ता र विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्तिहरु छन्।

(१८) मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा देशभरि गुट भेला – प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको समानान्तर कमिटीका रुपमा टोलसम्म मदन भण्डारी फाउण्डेशन बिस्तार गरेर पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिएका थिए, नेकपा विभाजित हुनुका मुख्य कारणहरुमध्ये यो पनि एक थियो।

(१९) मिडिया नियन्त्रण गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक – पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई मिडिया काउन्सिल विधे`यक ल्याएर दण्डित गर्ने प्रयास गरे। सरकारको आलोचना गर्ने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई जेल र मोटो रकम जरिवानाको प्रावधानसहित ल्याइएको उक्त विधेयक चौतर्फी विरोधपछि असफल भयो।

(२०) पार्टी फुटाउन निरन्तर गुट भेला र प्रशिक्षण – ओलीले २०७६ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकदेखि नै नेकपा फुटा´उन निरन्तर कोशिस गर्दै आएका थिए। उनले पार्टीको संक्र´मणकालीन कार्यदिशाका विरु´द्ध जनताको बहुदलीय जनवादको बह´स छे´डेर पार्टी एकता क´मजो`र पारेका थिए।

(२१) संसद चल्दाचल्दै संसद अधिवेशन अन्त्यको घो`षणा – प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिता यहाँसम्म पुग्यो कि उनले संसदको बजेट अधिवेशन चल्दाचल्दै हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। विपक्षी र संसदलाई तर्सा`उन ओलीले त्यस्तो निरंकुश कदम चालेका थिए, जसका कारण आज पनि अधिकांश विधेयकहरु अ´लप´त्र गरेका छन्।

(२२) संकटकाल लगाउन पटकपटक छलफल र प्रयास – ओलीले आफ्नो कुर्सीका वि´रुद्ध कसैले आँँखा लगाए सं´कट´काल लगाएर तह लगाउने भन्दै दल र नागरिक समाजलाई पटकपटक ध´म्की दिए। आजसम्म सं´कटकालको घो´षणा भइनसके पनि ओली त्यतातिर उद्धत गरेको विश्ले´षण गरिएको छ।

(२३) चीनसँग गरिएका स´म्झौता कार्यान्वयनमा अरुचि – २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाब´न्दी गर्‍यो। नाकाबन्दीपछि नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग रणनीतिक महत्वका दर्जनौं स´म्झौताहरु गर्‍यो। तर, ओलीले ती कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा रुचि देखाएनन्। पछिल्लोसमय बिआरआइअन्तर्गत छनोट भएका ११ परियोजना कार्यान्वयनमा पनि उनले उदा´सिनता देखाएका छन्।

(२४) मन्त्रालयहरुमा भ्रष्टाचारको सम्भावना खोज्ने गिरोह गठन – ओलीको सर्वसत्तावादी मानसिकता यहाँसम्म पुग्यो कि उनले प्रत्येक मन्त्रालयबाट कमिसन उठाउन सकिने स्रोतहरुको खोजी गर्न थाले। उनीनिकट नेता र सचिवालयका मान्छेहरु कमि`सन उठाउन अभियानकै रुपमा क्रि`याशील रहिआएका छन्।

(२५) सचिवलाई उचालेर मन्त्रीहरुमाथि प्र`हा`र, काममा अ´वरो´ध – ओलीले आफ्नो कार्यकालमा सरकारका मन्त्रीहरुको हु`र्म´त लिन सचिवको अ`स्त्र प्रयोग गरे। मन्त्री र सचिवलाई सँँगै राखेर मन्त्रीको हुर्मत लिन थालेपछि अधिकांश मन्त्रीहरु बालुवाटार जान नै छोडेका थिए। साधनस्रोतको साँचो धेरैजसो सचिवको हातमा हुने कारणले ओलीले यस्तो विधि अप`नाएका थिए।

(२६) बालुवाटारको जग्गा अ`ति´क्र´मण गर्ने नेताको संरक्षण – सरकारले बालुवाटारको सरकारी जग्गा अति´क्र´मण गर्नेहरुमाथि छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढायो। तर, उक्त प्रक´रणका मुख्य अभियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चोख्याएर राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अरुमाथि मात्र मु`द्दा दर्ता गरियो। सादगी नेता चन्द्रदेव जोशीलाई साँढे ९ करोडको धरौ`टी मागेर विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिइयो।

(२७) आफ्नै प्रदेश सरकार गिराउन अविश्वासको प्रस्ताव – प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा प्रदेश सरकार गिराउन ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका विरु´द्ध अवि´श्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। प्रदेश सांसद यामलाल कंडेललाई मोहरा बनाएर चालिएको यस्तो कदम प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदहरुको विवे´कका कारण सफल हुन सकेन।

(२८) खुलामञ्चमा निमुखालाई खाना बितरणमा रोक – सरकारले किसान, मजदुर र सुकुम्बासीका लागि बाँच्ने आधारको प्रब`न्ध नगरी एकैचोटी लकडाउनको घोष`णा गर्‍यो। त्यसपछि नागरिक समाजको अगुवाइमा खुलामञ्चमा खानाको बितरण गरियो। तर, काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौंको बेइ`ज्यत भएको भन्दै खाना बितरणमा प्रतिब`न्ध लगाए। यता प्रधानमन्त्री ओलीले शाक्यको निर्णयलाई तारिफ गर्दै निमुखाहरुप्रति हिट´लरी शैली देखाए।

(२९) कुलमानलाई अवकाश, असक्षम सालोलाई नियु`क्ति – नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई फेरि नियु´क्ति दिन आवश्यक ठाने´न। आम नागरिकको चौत´र्फी अ´पे´क्षाका बिच पनि ओलीले आफ्नै सालोलाई कार्यकारीमा नियु´क्ति गरे। त्यसयता काठमाडौं उपत्यकामा अघो`षित लोडसेडिङ हुँदै आएको छ।

(३०) पर्सामा आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताको ह`त्या`रालाई संरक्षण – प्रधानमन्त्री ओलीनि´कट कार्यकर्ताले पर्सामा नेकपाका जिल्ला समिति सदस्य अशोक चौरसियाको ह´त्या गरे। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम पर्सा प्रहरी प्रमुख गंगा पन्तले ह`त्याको जाहेरी लिन मानिनन्। नेकपाका ३७ जना केन्द्रीय सदस्यले जाहेरी लिन विज्ञप्ति नै निकालेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरेको थियो।

(३१) सरकारी अड्डालाई असक्षम गिरोहको भर्तीकेन्द्रमा रुपान्तरण – ओलीले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो गुटका असक्षमहरुलाई छानीछानी नियु`क्ति दिएको आ´रो`प लाग्दै आएको छ। उनले रेल्वे विभागको महानिर्देशकमा गुरु भट्टराई लगायतका कुनै विज्ञ´ता र योग´दान नभएका मान्छेहरु भर्ती गरेर राजनीतिक नियुक्ति नै बद´ना´मित गरे।

(३२) स्थायी समितिलाई हु´ल्लड´बाड, केन्द्रीय समितिलाई सडकछापको बिल्ला – पार्टीका नेताहरुले बैठकको माग गर्दा ओलीले स्थायी समितिका नेताहरुलाई हुल्लडबाज र केन्द्रीय समितिका नेताहरुलाई सडकछापको गम्भीर आरो`प लगाएका थिए। उनले कमिटीको काम आफ्नो निर्णय लागू गर्ने मात्र भएको भन्दै अलोकतान्त्रिक र तानाशाही प्रवृत्ति देखाएका थिए।

(३३) लिम्पियाधुराको चुच्चे नक्शा हटा´एर भारतको विश्वास जित्ने प्रयास – नेकपाको सचिवालय बैठकको दवा`वका नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेका ओलीले पछिल्लो दिनमा उक्त नक्शा हटा´एका छन्। उनले नक्शा प्रकरणलाई भारतको विश्वास जित्ने ह`ति´या`रका रुपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रियतामाथि सौ,दाबाजी गरेको गम्भीर आ´रो´प लागेको छ।

(३४) रअ प्रमुखसँग म८र्यादाविप८रित गोप्य रुपमा भेट र साँठगाँठ – ओलीले आम कुटनी`तिक मर्या´दावि´परित भारतीय गु´प्तच`र नि´काय रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग बालुवाटारमा गोप्य भेट गरेका थिए। ओलीको उक्त कदमको देशभित्र र बाहिर व्या´पक आलो´चना भएको छ। संसद बिघ´टनको निर्णय त्यही भे´टबा´ट तय भएको कुरा भारतीय अधिकारीहरुले पटकपटक स्पष्ट पारिसकेका छन्।

(३५) पार्टी निर्णय र प्रचलित विधि नमान्ने सार्वजनिक घोषणा – ओलीले लोकतन्त्रका खिलाफमा आफ्ना गतिविधि र अभिव्यक्ति केन्द्रित गर्ने गरेका छन्। पार्टीका कुनै पनि निर्णय नमान्ने र विधिको म`त`लव नभएको बताएर उनले आन्तरिक लोकत´न्त्रको मात्र ध`ज्जी उडा`एका छैनन्, आफू ता´नाशाही शा´सनमा ला´लयि´त भएको प्रमा´णित पनि गरेका छन्।

(३६) शीर्ष नेता´वि´रुद्ध सडकमा कार्यकर्ता परिचालन र च´रित्रह´त्या – ओलीले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताको च´रित्रह`त्याका लागि कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेका थिए। उनीनि´कट कार्यकर्ताले सडकमा उ´त्रिएर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको चरि`त्रह´त्या मात्र गरेनन्, कोभिड–१९ को संक्र´मण बढाउन पनि न´कारात्मक भूमिका खेलेका थिए।

(३७) लिम्पियाधुराको नक्शा भएको पुस्तक बितरणमा रोक – व्यवस्थापिका संसदले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेको नयाँ राजनीतिक नक्शा पारित गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले संविधानबमोजिमको नक्शा पाठ्यपुस्तकमा राख्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको चर्को विरोध गर्दै छापिएको करोडौं प्रति किताब बि´तर´णमै रो´क लगाइदिए।

(३८) कोभिड नियन्त्रणमा लापर्वाही र चरम भ्र`ष्टा´चा´र – कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि सरकारले जस्तो भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसको ठीक उल्टो भूमिका खेल्यो। कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त लगायतको टीम महामारीलाई भ्रष्टाचारका लागि महाअवसरका रुपमा प्रयोग गरे।

(३९) लिपुलेक, कालापानी भूभाग फिर्ताका लागि उदासिनता – लिम्पियाधुरालाई नयाँ राजनीतिक नक्शामा समा`वेश गरे पनि सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउने कुरामा कुनै पहल लिन आवश्यक ठा`नेन। बरु, परिस्थितिलाई भड्काएर भूमि भारतलाई नै छोडिदिने नियोजित ष`ड्य`न्त्रमा सरकार सक्रिय रह्यो। पछिल्लोसमय ओली र भारतीय अधिकारीहरुबिचको छलफल भूमि फिर्तामा होइन, नेकपा फु´टाउने र ओलीको सत्ता कायम राख्न केन्द्रित हुनुले ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको प्रमाणित गर्‍यो।

(४०) शितल निवास र बालुवाटारको सुविधामा वृद्धि – ओली सरकारकै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका लागि दर्जनौं प्रावधान थपेर महंगो सुविधा थपियो। देश कोभिड–१९ को महामा`रीबाट आक्रा`न्त हुँदा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सरकारी सम्पत्ति दो`हन गर्न सक्रि`य रहे।

(४१) राष्ट्रपतिका लागि अर्बौं हेलिकोप्टर सुविधा – सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि करिब ३ अर्बको हेलिकोप्टर किन्ने निर्णय गर्‍यो। त्यति मात्र होइन, प्रहरी तालिम केन्द्रको जग्गा राष्ट्रपतिको बिलासिताका लागि दुरुप`योग गरियो। राष्ट्रपति भण्डारीको जीवनशैलीका कारण गणतन्त्रकै अपमान भएको भन्दै च`र्को आलो`चना हुँदै आएको छ।

(४२) शितल निवासलाई गुटको हेडक्वार्टरमा रुपान्तरण – राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्था देशकै अभिभावक हुनुपर्नेमा त्यसलाई गुटको अखडामा परिणत गरियो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपाका नेताहरुलाई बोलाएर प्रलोभ`नमा पार्ने र ध`म्काउने कामलाई अभियानकै रुपमा जारी राखिन्। ओलीको रबरस्टाम्पको भूमिकामा देखिएकी राष्ट्रपतिले संविधानकै अप`मा`न गरेको आरो`प लाग्दै आएको छ।

(४३) संघीयताको अपमान, प्रदेश संघको इकाई भएको घोषणा – कर्णााली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ता`व असफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरु संघको प्रशासनिक इकाइ मात्र भएको भन्दै संघीयता र संविधानकै धज्जी उडाए। उनले आफ्नो निर्देशनविप`रित चले राम्रो नहुने चेता`वनी पनि दिएका थिए।

(४४) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने निर्णयको खारेजी – संविधानको मर्म र भाव`नावि`परित ओली सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई ‘नेपाल’ मात्र लेख्नु भनी सर्कुलर जारी गर्‍यो। बिना सन्दर्भ र प्रसंग कानून मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त सर्कु`लरले संविधानको धज्जी उडाएको छ।

(४५) समाजवाद छोडेर दला`ल नोकरशाही पूजीवादको अभ्यास – नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेकोमा ओलीले त्यसको ध`जजी उडाउँदै द`लाल पुँजीवादको सेवा गरे। तीनपटकसम्म ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उनले समाजवादको शब्दसम्म उच्चारण गर्न चाहेनन्। यसले उनी कम्युनिस्ट आन्दो`लन र संविधानप्रति इमा`न्दार नभएको प्रमाणित गरेको छ।

(४६) सक्षम मन्त्रीहरुको बर्खा`स्ती, असक्षमहरुको नियुक्ति – ओलीले सरकार पुनर्गठनका सन्दर्भमा पनि सक्षम र राम्रा मन्त्रीहरु हटाएर आफ्ना आसेपासे भर्ती गरे। गोकर्ण विष्टजस्ता मन्त्री हटा`एर उनले आफ्ना आदेशपालकहरुलाई नयाँ मन्त्रीमा नियु`क्त गरे।

(४७) डा. गोविन्द केसीका माग र जीवनप्रति उदासिनता र आक्रमण – बिना तयारी र पूर्वाधार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह आन्दोलन सुरु गरे। तर, सरकारले बर्तामार्फत् स`मस्या समाधानमा कुनै चासो देखाएन। बरु, गरिएका सम्झौता पटकपटक उल्लंघन गरेर स्वास्थ्यको संविधानप्रदत्त मौलिक हकका विरु`द्ध उभियो।

(४८) मिडियालाई मुखपत्र बनाउने कोशिस, नमान्नेमाथि आ`क्र`मण – प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा मिडियामाथि पटकपटक आ`क्र`मण गरियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक सम्वोधनमार्फत् नै मिडियालाई आफ्नो मुखपत्र बन्न चे`ता`वनी दिए। आफ्नो मुखपत्र बन्न नमान्ने मिडियाको हुर्मत लिन उनले विभिन्न अप`रा`धि`क ह`त्क`ण्डा अपना`उँदै आएका छन्।

(४९) आफूनिकटका आ`रोपी नेताहरुको संरक्षणमा अग्रसरता – प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनि`कट भ्र`ष्ट नेताहरुको खुलेर संरक्षण गर्दै आएका छन्। म भ्र`ष्टा`चार गर्दिनँ, भ्र`ष्टाचा`र हुन दिन्नँ भनेका प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा बहुदलकालयता सबैभन्दा बढी भ्र`ष्टा`चार भएको रिपोर्ट अख्तियारले सार्वजनिक गरिसकेको छ।

(५०) ओली सचिवालयबाट काठमाडौं प्रेस मिडिया ह्याक – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीले आफ्नो विरोधमा समाचार लेखेको भन्दै काठमाडौं प्रेसको पोर्टल नै ह्याक गरिदिए। देश नै लज्जित हुने यस्तो घ,टनामा समेत उनीमाथि कुनै का`र्वाही भएन। बरु, अहिलेसम्म उनले ओलीको सचिवालयमा रहेर मिडियाको हुर्मत लिइरहेका छन्।

(५१) प्रदेश बिघटन गर्ने चे`ता´वनी – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीवि`रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रदेशसभा नै भंग गरिदिने चेता,वनी दिएका छन्। उनको यो चेता`वनी हिटलरी शैली भएको भन्दै सबैतिरबाट चर्को आलोच`ना हुँदै आएको छ।

(५२) राजीनामा मागे प्रधानमन्त्रले कुर्सी भाँच्ने घोष`णा – ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजीनामा मागे प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै भाँचिदिने चेता`वनी दिँदै आएका छन्। ओलीका शब्दमा कुर्सी भाँच्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री पद नै द`रबा`रलाई बुझाउनु हो। उनले राजावादीहरुसँग मिलेर गणतन्त्र नै उल्टाउने चेता`वनी दिएका हुन्।

(५३) संसद बिघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा – ओलीले संविधानमा कहीँकतै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेका छन्। उनले यो कदम सर्वोच्चमा पुगेको छ। तर, ओली अहिले पनि सर्वोच्चलाई ध`म्का`उने र स्वतन्त्र फै`सलामा प्रभा`व पार्न विभिन्न ध`म्की दिन थालेका छन्।

(५४) निर्वाचन आयोगमाथि हस्तक्षेप – नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ओलीको पक्षमा जम्मा १२७ जना रहेकोमा उनले अ,ल्पमत समूहको बैठकबाट केन्द्रीय समितिको संख्या ११९९ पुर्‍याएर अल्पमत समूहलाई का`नूनी वैध`ता दिन निर्वाचन आयोगलाई द`वाव दिएका छन्। ओलीको यो कदम लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैका लागि ल`ज्जाको विषय बनिरहेको छ।

(५५) कामचलाउ सरकारको मन्त्रीमण्डल बिस्तार – प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेपछि स्वतः कामचलाउको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविप`रित नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर संविधानको ध`ज्जी उडाएका छन्। ओलीको यो कदम संविधानविपरित त छ नै। सांसद नै नभएका मान्छेलाई एकाएक मन्त्री बनाएर उनले जनमतको पनि अप`मान गरेका छन्।


Last Updated on: July 14th, 2021 at 1:46 pm
१०८४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया