बुधबार १२ माघ २०७८

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारसँग तीनबुँदे सहमतिमार्फत शा¥न्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुले पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् ।

सो समूहका नेताहरुले पछिल्लो एकसाताबीचमै विभिन्न पार्टीका करिव आधा दर्जन शीर्ष नेतासँग भेटघाट गरिसकेका छन् ।असार ३० बाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटघाट सुरु गरेर यो अभियानको थालनी गरेका महासचिव विप्लवसहितका नेताहरुले मा’ओ’वादी क्रा’न्तिकारीका नेता मोहन वैद्यका साथै पूर्वमाओ’वादी नेता तथा हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेटिसकेका छन् ।

मा’ओ’वादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा र प्रभु साहलगायतको टोलीलाई पनि विप्लवले भेटेका छन् ।मंगलबार मात्रै विप्लवको टोलीले बालकोटमा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेटवार्ता गरेको छ ।

आखिर, विभिन्न दलका नेताकहाँ घरदैलोजस्तै गरी पुगिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र उनको पार्टीका नेताहरुको राजनीतिक एजेण्डा चाहिँ के होला ? के उद्देश्य लिएर उनीहरुले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका होलान् ?

भेटघाटमा संलग्न नेताहरुका अनुसार विप्लव समुहका नेताले यस्तो राजनीतिक भेटवार्तामा मुख्य गरी दुईवटा विषयलाई उठाउने गरेका छन्। पहिलो– सरकारसँग गरिएको तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र दोस्रो जनमत संग्रहको माग ।

भेटवार्ताका क्रममा विप्लवले गत २०७७ फागुन २१ गते सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिएको नेताहरु बताउँछन् । साथै, संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा जनमत संग्रहको ए’जेण्डालाई पनि उनले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बुझिएको छ ।ओली सरकारसँगको सहमतिमा विप्लव समुहले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा र माग स्पष्ट पारेको छैन ।

सहमतिमा कार्यदिशा स्पष्ट नभए पनि यसअघि उसले यो संविधान र व्यवस्था नै नमान्ने घोषणा गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार विप्लव समुह क्रा’न्ति गर्ने भन्दै भू’मि’गत आ’न्दो’लनमा हो’मिएको थियो ।उसले आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजहरुमा अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई द’ला’ल पुँ’जीवादी व्यवस्था भन्दै समाजवाद आफ्नो लक्ष्य र कार्यदिशा भएको बताउँदै आएको छ ।

विगतको स’श’स्त्र जन’यु’द्ध या त्यसपछिका विभिन्न आ’न्दो’लनहरु पनि समाजवाद ल’क्षित भएको भन्दै उसले जनता पुँजीवादी व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको दाबी गर्र्दै आएको छ । यसका लागि उसले हालको संसदीय व्यवस्था र समाजवादमध्ये कुन ठीक भनेर जनमत संग्रहमा जानुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

तर, विप्लव समूहको जनमत संग्रहको प्रस्तावका बारेमा राजनीतिक बृत्तमा खुला बहस भने हुन सकेको छैन । तर, जनमत संग्रहको प्रशंग राजसंस्थाका पक्षधर मानिएको राप्रपाले समेत बेलाबेला चर्चामा ल्याउने गरेको छ ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले मात्रै होइन, २०७२ सालको संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको नेकपा एमालेकै कतिपय नेताहरुले समेत जनमत संग्रहको चर्चा गर्ने गरेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा नेताहरुले यसरी जनमत संग्रहको चर्चा गर्ने गरे

पनि यसको संस्थागत मागचाहिँ विप्लव समूहले उठाएको छ ।पछिल्लो समय नेपाल क’म्यु’नि’स्ष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले पार्टीको नि’क’ट रातोखबरलाई दिएको अन्तरवार्तामा जनमत संग्रहको आफ्नो मागबारे यसरी व्याख्या गरेका छन् ः

सुरुमै हामीले जुन निष्कर्ष निकाल्यौँ र प्रस्ताव गर्र्यौँँ, नेपालको राजनीतिक सं’क’टलाई समाधान दिने आमजनताको परिवर्तनकारी आकांक्षालाई पूरा गर्ने दुईवटा बाटो ः एउटा– जनताको संघर्ष, वि’द्रो’ह, क्रा’न्तिद्वारा यसलाई परिवर्तन गर्ने । अर्को– जनताको मतद्वारा, शा’न्तिपूर्ण तरिकाले परिवर्तन गर्ने हो ।

अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा हामीले के भनेका छौँ भने जनता आफ्नो अभिमतद्वारा यो व्यवस्थाको वि’कल्प दिन चाहन्छन्, अहिले त्यो वातावरण छ । शा’न्तिपर्ण तरिकाले देशलाई एउटा नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ ।

यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ ।यो सरकार अस्थिर किसिमको, वि’घ’ट’न हुने, गठन हुने, कहिले संसदबाट, प्रायजसो बाहिरबाट, अ’दा’लतबाट बन्ने जनताको मत एकातिर छ, अरू विभिन्नखालका वि’कृ’तिहरू लाद्ने जुनखाले स्थिति बनेको छ, यसको सट्टामा, यो सरकारको सट्टामा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, संसदीय चुनावको सट्टामा एकचोटि जनमत संग्र्रह,

अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको सट्टामा वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो विकल्प यही हो । यसका लागि जनमत व्यक्त हुन दिनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव अघि सारेका छौँ ।यो प्रस्ताव आउनेबित्तिकै एउटा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । धेरै बुद्धिजीवी साथीहरूले बहसमा भाग पनि लिनुभएको छ । हामीले जनताको तहमा त व्यापक छलफल चलाइरहेकै छौँ । हाम्रो पा’र्टीपंक्ति जनतामा पुगिराखेको छ । यो क्रमशः राज्यको मूल विषय बनेर अगाडि आएको छ ।

यसलाई जति नै छलछाम गर्न खोजे पनि, बंग्याउन खोजे पनि त्यो सम्भव छैन । किनकि यो प्रस्तावमा नेपाली श्रमिक जनताको, देशभक्तहरूको, परिवर्तनकारीहरूको, लो’कतन्त्रका पक्षधरहरूको चाहना छ । भावना छ । त्यसैले यो एउटा मुख्य विषय बनेर अगाडि आउँछ । त्यसलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ । छलफल पनि होला । विभिन्न ढङ्गले सङ्घर्ष पनि होला ।

तर, यसलाई पूरा गरेरै छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अठोट छ र देश यही दिशातिर गइराखेको छ ।कयौँ बुद्धिजीवी साथीहरूको पनि यो सही हो भन्ने मत छ र राजनीतिक पार्टीहरूमा कसैले पनि यसलाई सोच्नुहुँदैन, छलफल गर्नु हुँदैन, मान्नुहुँदैन भनेका छैनन् ।

मा’ओ वा’दीका बुद्धिजीवीभित्र पनि यसमा सकारात्मक रूपमा छलफल भएको हामी पाउँछौँ । यसका बारेमा एमालेभित्र पनि सकारात्मक ढङ्गले छलफल भएको छ । कांग्र्रेसकै कतिपय बुद्धिजीवी साथीहरूबाट पनि विषयलाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउँदा फरक पर्दैन भनेर आइराखेको छ । यसले गर्दा देशचाहिँ एकचोटि यो दिशामा जान्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । (विप्लव, रातोखबरबाट)


Last Updated on: July 21st, 2021 at 10:31 am
४३२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया