सोमबार १० माघ २०७८

डा. गोविन्द केसीले नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सारा लगानीबाट तत्काल अलग हटेर स्वा`र्थको द्व`न्द्व हुने अवस्था अन्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसो नभए उनलाई उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने केसीको माग छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खबरदारी पत्र लेख्दै केसीले यस्तो चे`ता`वनी दिएका हुन् । डा. केसीले नयाँ सरकारले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका सम`स्याका चाङ हटाउन नयाँ सरकारले सीमित भए पनि अ`ग्र`स`रता लिन्छ भन्ने अपेक्षा भए पनि पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली धराशा`यी बनाएर निजी अस्पतालहरू फ`स्टाएको पृष्ठभूमिमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम नि`न्दनी`य छ र हाम्रा लागि स्वीका`र्य छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यजस्तो संवे`द`नशील विषयमा नियमनकारी भूमिका समेत रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वार्थको द्व`न्द्व हुने कुनै पनि व्यक्ति नियु`क्ति हुनु हुँदैन ।’

अप`राधी र माफि`याहरूको कुनै राजनीतिक दल वा विचार नहुने भन्दै केसीले उनीहरू जोसुकैको नजिक भए पनि द`ण्डि`त हुनुपर्ने पनि जनाएका छन् । ‘२०८५ सालदेखि सबै मेडिकल कलेजहरू नाफार,हित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियाहरूलाई निरुत्सा`हित गरिनुपर्छ,’ केसीले पत्रमा लेखेका छन् ।

हेर्नुस् डा. केसीले प्रधानमन्त्री देउवालाई लेखेको खबरदारी पत्र ।

प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी पत्र
श्री शेर बहादुर देउवा ज्यू, प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार ।
देशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । अरु क्षेत्रमा झैँ मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सम`स्याहरूको चाङ छ । तिनलाई समाधान गर्न नयाँ सरकारले सीमित भए पनि अग्रसरता लेला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो ।

तर सरकारका शुरुआती गतिविधिले स्वास्थ्य सेवा सुधारको अपे`क्षा गरेका नागरिकहरूलाई पहिलै गाँसमा ढुंगा लागेको अवस्था अहिले छ । खास गरी देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्र`णाली ध`राशा`यी बनाएर निजी अस्पतालहरू फ`स्टा`एको

पृष्ठभूमिमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम नि,न्द,नीय छ र हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । स्वास्थ्यजस्तो सं,वेदनशील विषयमा नियमनकारी भुमिका समेत रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वा`र्थको द्व`न्द्व हुने कुनै पनि व्यक्ति नि`यु`क्ति हुनु हुँदैन ।

यो अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका सम`स्याहरूको समा`धानका लागि तत्काल, मध्यमकाल र दी`र्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरूबारे ध्यानाकर्षण गराउनका लागि निम्न मागहरूसहित यो पत्र लेखेका छौँ :

१. नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले या त स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सारा लगानीबाट तत्काल अलग हटेर स्वार्थको द्व,न्द्व हुने अवस्था अन्त गरुन् । नत्र भने उनलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् ।

अब उपरान्त व्यापारी वा व्यवसायीहरूले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौं घु`स ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी का,नुन बनाएर नीतिगत भ्र`ष्टा`चार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआओस् ।

२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आ,न्दो,लनका सबै मागहरू पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि जालसाजी र भ्र,ष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ ।

त्यसपछि बीपी प्रति`ष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी मा,पद,ण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल का`नुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

३. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ध,म्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आ,क्र`मणको ध,म्की दिने व्यक्तिलाई का`नुन अनुसार का,र,वाही गर्नुपर्छ ।

४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्छ । अब कुनै पनि हालत वा वहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनु हुँदैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि त`दारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्छ ।

हामीसित सम्झौ,ता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रा`वधा`नअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रुपमा रहेका नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालय

मेडिकल स्कुलमा तत्काल सोही ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत सो प्रा`व`धान लागू हुनुपर्छ ।

५. नेपालमा मेडिकल माफियाहरूले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलो,भनमा पार्ने गरेका छन् । अहिलेको सत्तारुढ दलनि`कट माफियाहरूको चलखेल पछिल्लो समय बढेको छ । देशका धेरै निजी मेडिकल कलेजहरूलाई मुठ्ठीभर आ`परा,धिक पृष्ठभुमिका माफियाहरूले लिने क्रम चलिरहेको छ ।

गत चुनावमा उनीहरूमध्ये केहीले मुख्य पार्टीहरूका तर्फबाट चुनावमा टिकट समेत पाएका थिए । नयाँ सरकारलाई हामी प्रष्ट भाषामा चे`ता,वनी दिन चाहन्छौंः अप,राधी र माफियाहरूको कुनै राजनीतिक दल वा विचार हुँदैन । उनीहरू जोसुकैको नजिक भए पनि द,ण्डित हुनुपर्छ ।

उनीहरूसित खर्च लिएर पार्टीहरू चुनाव ल`ड्ने हो भने यो देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा त कहिल्यै उँभो लाग्ने छैन नै, हाम्रो राजनीतिको अहिलेको भ्रष्टीकरण र अप`रा`धीकरण झनै मौलाएर जानेछ । त्यसैले उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा चुनावी टिकटलगायतबाट पुरष्कृत गरिनु हुँदैन । बरु २०८५ सालदेखि सबै मेडिकल कलेजहरू ना,फार,हित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियाहरूलाई निरुत्सा,हित गरिनुपर्छ ।

६. यसअगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौ,ताको संशो`धन पनि पर्छ । पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई राख्दा चरम् राजनीतिक हस्तक्षेप र विसं`ग`ति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसैले अबको सं`शो`धनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वा`स्थ्यमन्त्री हुने व्य`वस्था ह`टाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

यी मागहरू पूरा गर्नुको सट्टा सरकारले आम नागरिक र विद्यार्थीहरूको सट्टा सीमित शैक्षिक र मेडिकल माफियाको हितमा काम गर्यो भने हामी स`त्याग्र`हसहित जस्तो सुकै आ`न्दो,लनका कार्यक्रमहरू ल्याउन पनि तयार रहनेछौं ।
अन्तमा, कोभिड म`हामा,रीको दोस्रो लहर अझै पूर्ण रुपमा नसकिएको तथा तेस्रो लहरको

जो`खिम कायमै रहेकाले परीक्षण, भ्याक्सिन वितरण र उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा यस अगाडिको सरकारले झैं महामा`रीलाई कमाउधन्दाको माध्यम बन्न नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
डा गोविन्द केसी
काठमाडौं, २०७८।४।१२ शिलापत्र बाट


Last Updated on: July 27th, 2021 at 5:55 pm
२६५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया