बुधबार ०५ माघ २०७८

काठमाडौं : सरकारले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने भएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घो`षणा गर्दै उ’र्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कार्यक्रम ल्याउने घो,षणा गरेको हो।

‘युवाको अधिकार : शिक्षा र रोजगार’ लाई व्यवहारिकता दिने सरकारको योजना छ। श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले सरकारले खासगरी २०६२/६३ पछिका सबै सरकारले रोजगारी दिने घो`षणा गरेपनि रोजगारी दिन नसकेको बताउँछन्। ‘सुरुमा घो`षणा गर्छन्, पछि प्राथमिकता दिदैँनन्’ उनले भने।

को-भि’डको अन्योल कायमै रहेको अवस्था र १६/१७ महिना सरकारको आयु भएकाले आ’शातीत रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने गुरुङको भनाइ छ। अघिल्ला सरकारले समेत स्वदेशमै रोजगारीमा प्राथमिकता दिने घो’षणा गरेका थिए। तर रोजगारी दिन सकेनन्।

वैदेशिक रोजगारीलाई नि’रुत्सा`हित गर्दै सरकारले रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिने उद्घो`ष गरेपनि सरकारको कार्यक्रमको पाना भर्नेबाहेक अरु केही नहुने डा. गुरुङ बताउँछन्। वर्षेनी श्रम बजारमा ५ लाख आउँछन्। त्यसमध्ये स्वदेशमा रोजगारी नपाएर तीन चौथाइ वैदेशिक रो`जगारीमा जान बाध्य छन्।

यसअघिका सरकारले बा’ध्या`त्मकरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्ने घो`षणा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म वा`ध्यतात्मक वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्न सकेको छैन। सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दा थोरै पारिश्रमिकमा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान वा’ध्य छन्।

सरकारले स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपमूलक तालिम दिन सकेको छैन। जसले गर्दा अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान वा’ध्य छन्। स्वदेशमा विदेशी नागरिकलेृ अवसर पाइरहेका छन्। विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको को’रोना भाइरसका कारण विदेशबाट स्वदेश फर्किने क्रम बढेको छ।

५ लाखभन्दा बढी युवा स्वदेश फर्किसकेका छन्। तर सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिने सरकारको योजना छ। श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार लाग्ने भएको छ। विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम भएकाले श्रमको सम्मान गने संस्कृतिलाई प्रोत्सा`हित गर्ने सरकारको नीति छ।

देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ। वैदशिक रोजगारीबाट पूजीँ र प्रविधिससहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्रै रोजगारमूलक व्ययसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिष्प`र्धी र प्र`भा`वकारी बनाउने योजना छ।

बिजुली पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास तथा निर्माणका कार्य एकी`कृत र सम`न्यात्मक ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी सरोकारवाला निकायहरुलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ। सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी नि`वार`ण र रोजगारी प्र`वर्द्ध`न गर्न परिचा`लन गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

को-भि’ड’बाट अति प्र’भा`वित श्रमजीवि, रोजगार र गरिबलाई आर्थिक सहा`यता दिने सरकारको योजना छ। ‘घो`षणा गरेपनि प्राथमि`कता राख्दैन् भन्ने निश्चित छ। तर उसले भन्नु धर्म हो। सम्बोधित गरेछ भन्ने देखाउने मात्र हो।’ गुरुङ भन्छन्।

सामान्य अवस्थामा त रोजगारी सिर्जना हुन सकेन भने अहिले को-भि’डको बेला रोजगारी सिर्जना हुनेमा आ`शावादी हुन नसकिने गुरुङ बताउँछन्। ‘जुनसुकै सरकारले बेरो`जगारलाई, गरिबलाई कुनै सरोकार राख्ने कार्यक्रम ल्याएको देखिदैँन’ उनले भने। नेपाल समाचार बाट


Last Updated on: August 10th, 2021 at 5:45 am
७७६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया